_1735354691.gif)
_1743784132.gif)
विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारद्वारा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका बारेमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
आउँदो वैशाख १८ र १९ गते प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलन हुने सुनिश्चित भएको छ । माघ महिनामा गर्ने भनिएको सम्मेलन प्राविधिक कारणले पछि सरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगानी सम्मेलनको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका बारेमा सोमवार पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्य, उद्धव थापा लगायतसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूले सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले छलफलमा प्रदेश संरचनालाई अघि बढाउन कठिनाइ भइरहे पनि सुन्दर भविष्यको यात्रा तय गर्न प्रदेशलाई लगानी मैत्री बनाउन लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको बताएका थिए ।
उनले पहिलो पटक भएकाले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै भने ‘आफ्नो बाटो आफै तय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा प्रदेश सरकार रहेको छ ।’
छलफलमा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशको ऐन कानुन र सङ्घीय कानुनहरू संशोधन गरेर लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गरेपछि लगानी सम्मेलनको उपलब्धि प्राप्त हुनसक्ने बताए ।
उनले भने ‘सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर जटिल प्रकृतिका ऐनहरू सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ ।’ प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर कतिपय करहरू छुट दिन सकिन्छ भने त्यसतर्फ पनि लाग्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले नयाँ परियोजनाहरू तयार गरी लगानी सम्मेलनमा अगाडि बढाउन सुझाव दिए । उनले भने ‘पानी, वन र खानीसँग जोडिएका आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न सके आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।’
लगानीकर्तालाई सरल वातावरण सिर्जना गर्ने र सुशासन तर्फ ध्यान दिने हो भने प्रदेशमा धेरै लगानी भित्र्याउन सकिने उनले बताए ।
सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले करिब १ खरब लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र फोहोर मैला व्यवस्थापनका करिब १ खरब ३९ अरबको परियोजना प्रदेश सरकारले सोकेसिङ गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
कृषिमा र उद्योगमा ९/९ वटा, पर्यटनमा १५, पूर्वाधारमा १४, ऊर्जामा ३, सूचना प्रविधिमा २ र फो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा २ समेत ५४ परियोजनालाई छलफलको लागि अगाडि बढाइएको लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले छलफलमा जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी ६५ अरब ४० करोडको उद्योगमा ३५ अर्ब ९७ करोडको पर्यटन क्षेत्रका परियोजनामा लगानी प्रस्ताव गरिने छ ।
सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेसँगै सरोकारवालासँगको छलफल र कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाइसकेको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले १२ वटा प्रदेशका ऐन संशोधन गर्ने र २ नयाँ ऐन प्रदेशसभामा अगाडि बढाउने पूर्व तयारी गरेको कुरा छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
_1664681437.jpg)
