इटहरी : साउन २ गते शनिवार इटहरीको पश्चिमलाई तनावग्रस्त बन्यो । इटहरी भएर आवतजावत गर्ने म्याजीक भ्यानहरू सडकको बिचमा रोकिए । लामो समय अस्तव्यस्त बनेको सडक थप छलफल गर्ने भनेपछि खुल्ला भयो । सो दिनको सडकको अस्तव्यस्तता सँग स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार बाझिएको छ ।
स्थानीय सरकारले पार्किङ शुल्कको लागि ठेक्का खुलाएको तर सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने राजमार्गमा निषेध गरिएपछि समस्या बढेको हो । यसअघि राजमार्गमै रोकेर पार्किङ शुल्क लिने गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेपछि प्रहरी प्रशासनले कडाइ गर्न थालेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) सुवास हमालले राजमार्गमा सवारी रोकेर शुल्क लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि ठेकेदार कम्पनी समस्या परेको हो । ठेकेदार कम्पनीले शुल्क लिन नपाउने भए ठेक्का रद्द गर्न स्थानीय सरकारलाई दबाब दिएपछि इटहरी उपमहानगरपालिका अप्ठ्यारोमा प¥यो । सोही अनुसार उपमहानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनसँगको छलफलबाट बसपार्क प्रवेश अनिवार्य गर्ने सहमति भयो । तर सो सहमति अनुसार यातायात व्यवसायी राजी भएनन् ।
साना देखि ठुला यात्रुबहाक सवारी बसपार्कमा प्रवेश गराउन गरेको बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्न नसकिने व्यवसायीहरूको अडान छ । बसपार्क साँघुरो भएको र पार्क गर्न पर्याप्त ठाउँ नभएको कारण असम्भव भएको उनीहरूको तर्क छ । बसपार्क प्रवेश गराउँदा यात्रुलाई सास्ती हुने र टिकट काउन्टरको समेत व्यवस्थापन नभएको बताइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले भने पार्किङ शुल्कको विषयमा ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । आन्तरिक आय सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको लागि उपमहानगरपालिकाले नमुना कन्स्ट्रक्सन सँग सम्झौता गरेको छ । पाँचबर्षको लागि बसपार्कको टर्मिनल भवन तथा पार्किङ ठेक्का नमुना कन्स्ट्रक्सन सँग सम्झौता गरेर रकम सङ्कलन गर्न थालेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्मको लागि एकै पटक ठेक्का लागेको छ । वार्षिक २ करोड १५ लाख बुझाउनुपर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले ठेक्का रकम बढ्ने बोलपत्रमै उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत घाटा भएको बताएको कम्पनीले यस पटक झनै समस्या बढ्दै गएको जनाएको छ ।
बसपार्कको टर्मिनल भवनको तीन तला र रुफटफको पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । टर्मिनल बाहेकका पार्किङ स्थल र राजमार्ग बाहेकका भित्री सडकको पार्किङ उठाउने जिम्मा कम्पनीले पाएको छ ।
कम्पनीले मुख्य राजमार्गको क्षेत्रमा भने शुल्क लिन नपाउने गरी सम्झौता भएको छ । सोही सम्झौता अनुसार मात्र शुल्क लिनुपर्ने भएपछि सवारीलाई बसपार्क प्रयोगमा अनिवार्य गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको हो ।
यसअघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले पनि राजमार्गमा पैसा उठाएको विषयमा सचेत गराएको थियो । २०८१ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयले राजमार्गमा रकम सङ्कलन गर्ने काम बन्द गराउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो । २०८२ असार ३० गते सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै जिल्ला प्रशासनले राजमार्गमा कर नउठाउन पत्राचार गरिसकेको छ ।
