विराटनगर : सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि रोक्का राखेको स्थानीयको जग्गा फुकुवा गरेको छ। शुक्रवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्ने भनिएको एक सय २६ बिघा जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विस्तार गर्ने भन्दै रोक्का राखिएको थियो। सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि बजेट व्यवस्था नगरेपछि स्थानीय आन्दोलित  थिए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पैसा नभएकोले विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए।
'एक सय २६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि सूचना पनि निकालिएको थियो। जग्गाको बजार मूल्य विचार गर्दा मुआब्जा वितरणमै मात्र करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखियो। यस कारण हाललाई रोक्का राखिएको जग्गा फिर्ता गर्नका लागि क्याबिनेटमा पठाइएको थियो,' प्रवक्ता निरौलाले भने, 'तत्कालका लागि यो प्रक्रिया रोकिएको हो।'
तत्कालका लागि प्राधिकरणले हाल रहेको १५ सय मिटरको धावनमार्गलाई अहिले भएकै जग्गामा थप अढाई सय मिटर विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। 
प्राधिकरणले चार वर्ष अगाडि विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो। त्यतिखेर सरकारले विराटनगरसहित देशका प्रमुख केन्द्रहरू पोखरा, भैरहवा, धनगढी र नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि ठोस योजनासहित कार्य अघि बढाएको थियो।
त्यतिखेर विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले एक अर्ब ३५ करोड बजेट नै विनियोजन गरिएको थियो।
प्राधिकरणले यो योजना अन्तर्गत धावनमार्गलाई कम्तीमा दुई हजार ५०० मिटरमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो।