इटहरी : राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसलाई माओवादी केन्द्र लगायत दलहरूले समर्थन गरेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकार सम्म पुगेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको कारण सङ्घीय देखी प्रदेश सरकारको नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको हो ।
प्रदेश १ का नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मत कुमार कार्की डेढ महिनाको कार्यकालमा नै अल्पमतमा पर्ने भएका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को घोषणा पछि प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।
राप्रपाले प्रदेश र सङ्घका अब बन्ने कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने र समर्थन पनि नगर्ने बताएको छ । राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष राम थापाले अबको समय पार्टी सङ्गठन निर्माण र जनताको मुद्दालाई उठाउनमा ध्यान दिइने बताए । प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा सहभागी भएर सत्ता लोलुपताको आरोप लागेको उनको भनाई छ ।
त्यस आरोपबाट बाहिर आउन पनि आफूहरू सरकार बाट बाहिरिन लागेको उनले प्रस्ट पारे । ‘आज (आइतबार) वा भोलि नै प्रदेशको मन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ । हामीले सरकारमा सहभागी भएर पनि केही अर्थ देखिएन। अब प्रतिपक्षमै बसेर खबरदारी गर्छौ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारमा राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्रीको राजीनामा सँगै सरकारको समर्थन पनि फिर्ता लिने थापाले बताए ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेसँग ४० सांसद छन् । दोस्रो दल काँग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुख सहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपाको १ सांसद छन् । प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । सभामुख सहित नयाँ समीकरणमा भएका दलहरूको बहुमत देखिन्छ । राप्रपा अब कुनै सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि आगामी सरकारको नेतृत्व काँग्रेस वा माओवादी केन्द्र मध्ये एकले गर्ने प्रस्ट छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि प्रदेशका बारेमा निर्णय कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । नयाँ समीकरण बनेको भए पनि प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन कायम रहेको बताएका छन् । नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले समय र कानुन अनुसार निर्णय लिइने बताए ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले पाँच दिनपछि विश्वासको मत लिए । मुख्यमन्त्री भएसँगै प्रदेशमा रहेका १३ मध्ये चारवटा मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गरेको उनले प्रस्ट पारे ।