 (13)_1727965004.gif)
धरान : प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोशी प्रदेश सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिसँग वार्ता सँगै आन्दोलनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिको उक्त निर्णयले आन्दोलनकारी वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भन्ने अन्यौलता समाप्त भएको छ ।
आन्दोलनको अवधारणा र रणनीति निर्माण गर्न समितिको विस्तारित बैठकले वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो । सङ्घर्ष समितिको सङ्घीय तथा जिल्ला नेतृत्वको भेला असार २ र ३ गते विराटनगरमा बसेको थियो ।
सङ्घर्ष समितिको घटक संस्था कियाचुका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनको सभापतित्वमा सम्पन्न भेला पछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ‘प्रदेश नाम कोशी खारेजीको लागि आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै लाने ।’
गएको जेठ २४ गते प्रदेश सरकारले पहिचानवादी आन्दोलनकारी सँग वार्ता गर्न ३ सदस्य समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशका मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वो संयोजक रहेको समितिमा बुद्धिकुमार राजभण्डारी र भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य छन् ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिले वार्ता सँग सँगै आन्दोलन कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेश सभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू विरुद्ध केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र तिनका मतियारहरू लगायतका व्यक्ति, सङ्घ, सङ्गठनको प्रतिकार गर्ने साथै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाउने’ जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा चुनौतीको सामना गर्न १ लाख युवाहरूलाई सङ्गठित गरी ‘पहिचानका लागि युवा’ दस्ता बनाइने छ । दस्ता प्राकृतिक घटना तथा विपत्तिमा स्वयं सेवकको रूपमा परिचालित हुनेछ ।
हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा हुने जातीय, लिङ्गीय लगायत सबै प्रकारका विभेद अन्याय, अत्याचार, दमन र बहिष्करणका विरुद्ध विरोधका साथै खबरदारी गर्ने आन्दोलनको मार्गचित्र हुनेछ ।
पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि शक्ति आर्जन, प्रतिरोध, हस्तक्षेप, विद्रोहात्मक, स्वायत्तता र स्वशासन स्थापनासम्मको ६ चरणको आन्दोलन हुने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गर्दै आएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएका र हुने मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी गरिने छ ।
देश विदेशमा रहेका पहिचानवादी शक्तिहरूलाई आन्दोलनमा सहकार्य, सहयोग र ऐक्यबद्धताको आव्हान गरेको छ ।
बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक सहित प्रगतिशील, देशभक्त जनसमुदायलाई आन्दोलनमा सबै प्रकारका सहयोगका लागि अपिल गरेको छ ।
