इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र प्रवेश गर्ने सिटी सफारीले निर्बाध रूपमा चल्न पाउने भएका छन् । बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरले सिटी सफारीलाई रोक्ने र अन्य कुनै पनि प्रकारको कर लिने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र कृपासुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सिटी सफारी चालकको पेसा व्यवसाय तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतको आदेश सँगै सुन्दरहरैचा नगरपालिकाबाट इटहरी प्रवेश गर्ने सफारीले निर्बाध चल्न पाउने भएको छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले गत पुस २ गते सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका सिटी सफारीलाई इटहरी प्रवेशमा टाइम कार्ड लगाएको थियो । इटहरीमा सवारी चाप बढेको र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै उपमहानगरले सुन्दरहरैचाबाट प्रवेश गर्ने सफारीमा कडाइ गरेको हो ।
हाल उपमहानगरपालिकाले सफारी दर्ता अनिवार्य गर्नुका साथै अनिवार्य लाइसेन्स जाँच गर्दै आएको छ । नगर प्रहरी परिचालन गरेर उपमहानगरले लाइसेन्स लगायत कागजात चेकजाँच गर्दै आएको हो ।
२०८० असोज १८ गते सुन्दरहरैचा नगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिका बिच सफारीमा टाइम कार्ड लगाउने सहमति भएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले इटहरी उपमहानगरपालिका सहित २४ प्रतिवादी विरुद्ध असोज १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
निवेदकका तर्फबाट न्यायधिसहरू सुमनचन्द्र कार्की, कविता बस्नेत र योगेन्द्र काफ्लेले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता बालकृष्ण आचार्य, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय विराटनगरका सहायक न्यायधिवक्ता सीताराम राउत र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक न्यायधिवक्ता इश्वरा गड्तौताले बहस गरेका हुन् ।
