_1735354691.gif)
धरान : सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन लागु गर्न सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरिएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले मस्यौदा गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मङ्गलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसद्मा दर्ता गरेका छन् ।
पत्रकार महासङ्घले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक अगुवा नागरिक संस्था महासङ्घ लगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफल समेत नगरी संसद्मा दर्ता गरेकोमा असहमति र आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘महासङ्घ लगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवाद मार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासङ्घ नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद् सँग आग्रह गर्दछ ।’
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुनेतर्फ पनि महासङ्घ सम्बद्ध पक्षलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यस्तो छ :
सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अगुवा नागरिक संस्था महासङ्घलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासङ्घ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
अतः महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासङ्घ नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद्सँग आग्रह गर्दछ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुनेतर्फ पनि महासङ्घ सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
_1664681437.jpg)
