- मुरारी सुबेदी
धरान उपमहानगरपालिकाले कोसीबाट खानेपानी ल्याउने आयोजना सञ्चालनकालागी ६ अर्ब लगानी स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो आयोजना सङ्घीय सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनामा कुल लागतको ८० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकार तथा एसियाली विकास बैङ्कबाट लगानी हुनेछ ।
बाँकी २० प्रतिशत लगानी स्थानीय साझेदारीबाट जुटाइनेछ । त्यसमध्ये १५ प्रतिशत टाउन डेभलपमेन्ट फण्ड (टीडीएफ) मार्फत र ५ प्रतिशत धरान उपमहानगरपालिकाले लगानी गर्ने त्रिपक्षीय मोडल तय गरिएको छ ।
यस विषयमा नेकपा एमालेका नेता मुरारी सुबेदीले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् :
"अनि त्यत्रो रकम खर्च गरेर हालको सुख्खा याममा हुने दैनिक २ करोड ६० लाख लिटर उत्पादनमा मात्रै थपथाप गर्ने हो भने, वडा नं. ४, ५, ६ र २० लाई नै नछुने अवस्थामा साविकका १९ वडाका लागि थप पानी व्यवस्थापन गर्न यति ठूलो आर्थिक भार किन थप्नुपर्ने?
धरानको खानेपानीका विषयमा वस्तुनिष्ठ छलफल र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा सधैं धरानलाई मरुभूमिजस्तो चित्रण गर्नु उचित होइन। बोरिङ नै गर्ने हो भने चतरा पुग्नुपर्ने बाध्यता किन? आवश्यकताको आधारमा धरानभित्रै वडागत रूपमा पनि बोरिङ गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, १० वटा बोरिङ थप गर्दा करिब १० करोड रुपैयाँ र थप व्यवस्थापनका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने देखिन्छ। वर्षको करिब साढे तीनदेखि चार महिनासम्म मात्र पानी अभाव हुने हो। बाँकी समयमा सर्दु र खर्दु स्रोतबाट प्राप्त पानी नै पर्याप्त हुने अवस्था छ।
कोशी किनारमा बोरिङ गर्ने डीपीआर २०७९ मा निर्वाचित नगर नेतृत्वको गलत मार्गदर्शनका कारण तयार गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। प्रारम्भिक आयोजना प्रस्ताव गर्दा २० वटै वडाको खानेपानी व्यवस्थापनलाई समेट्ने उद्देश्य थियो। प्रारम्भिक सर्वेक्षणसमेत वडा नं. ४, ५, ६ र २० लाई लक्षित गरेर गरिएको थियो। तर अहिले ती वडाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवस्था देखिँदैन।
६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोजनाले नगरको करिब २० प्रतिशत क्षेत्रसमेत नसमेट्ने, अनि बाँकी ८० प्रतिशत क्षेत्रमा थप पानी पुर्याउन नगरले फेरि ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने यस्तो योजना कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
यदि डीपीआर सुरुदेखि नै समग्र आवश्यकता र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको भए, करिब १ देखि सवा अर्ब रुपैयाँको लागतमै २० वटै वडाको दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सम्भव हुन सक्थ्यो भन्ने धारणा पनि विचारयोग्य छ।"
