 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : कर्मचारी र पदाधिकारी बैठक भत्ता कटौती गरेको प्रदेश १ सरकारले राज्य कोषमा अतिरिक्त भार थपिने गरी कर्मचारीका लागि खाजा खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।
साउन १ गतेबाट कार्यालयमा उपस्थित हुने कर्मचारीका लागि दैनिक एक सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराउने भएको हो । यसरी खाजा खर्च उपलब्ध गराउँदा दैनिक दुई लाख हाराहारी खर्च हुनेछ ।
तीन हजार ८ सय दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा सङ्घीय सरकारबाट समायोजन भएर दुई हजार चार सय कर्मचारी आएका थिए । ती मध्ये तीन सय हाराहारीले अवकाश पाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा सरदर दुई हजार एक सय कर्मचारी छन्। प्रदेशको छुट्टै किताखाना नभएकाले एक्किन तथ्याङ्क नभएको मन्त्रालयले बताएको छ। दैनिक दुई हजार कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भए खाजामा एक दिनकै दुई लाख खर्च हुन्छ ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले बजेट वक्तब्यमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता कटौती गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक एक सय रुपैयाँ खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको बताए ।
बजेट वक्ताब्यको १५० औँ बुँदामा लेखिएको छ,‘ .....प्रदेशका कर्मचारीहरूको मनोबल उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरूप २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित भएको दिन एक सयका दरले खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
वक्तव्य कै १६० औँ बुँदाको (ञ) मा लेखिएको छ, ‘कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रदेश सरकारको स्रोत प्राथमिक रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु परेको अवस्था तथा स्रोतमाथि परेको चाप समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।’
प्रदेशमा सामान्य कर्मचारीले सरदर ४ सय हाराहारी भत्ता पाउँछन् । सांसदले एउटा बैठकमा दैनिक सात सय भत्ता र २५० यातायात खर्च पाउँछन् । संसद्को परामर्श समितिको बैठक बस्दा दुई हजार भत्ता पाउँछन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकको भत्ता भने दुई हजार भन्दा माथि छ ।
प्रदेश १ का पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो खाजा खर्च दिने निर्णयले प्रदेशको कोषमा अतिरिक्त भार पर्ने बताउँछन् ।
‘कहिलेकाहीँ महिनामा एक पटक पनि बैठक हुँदैन,’उनले भने,‘ प्रदेशको क्याबिनेटले सुरुमै कार्यालय समयमा हुने बैठकको भत्ता नलिने निर्णय गरिसकेको थियो । सस्तो लोकप्रियताको लोभले आर्थिक भार थपिएको उनले बताए ।
नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की सरकारको निर्णयले थप आर्थिक भार बढाउने बताए । ‘खाजा खर्च दैनिक हुन्छ, बैठक कहिलेकहीँ मात्रै,’ उनले भने,‘सरसरती हेर्दा खर्च बढी देखिन्छ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्री खाजा भत्ताले कर्मचारीलाई काम गर्न उत्साह थप्ने बताउँछन् । जनताको काममा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘प्रदेशको सेवा प्रभाव प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खाजा खर्चको व्यवस्था भएको हो,’उनले भने,‘ खाजा खर्च कार्यालयमा हाजिर भएर काम गरेको दिन मात्रै पाइन्छ ।’
शिक्षक र प्रहरीमाथि विभेद
यद्यपि यो सुविधा प्रहरी र शिक्षकले पाउने छैनन् । प्रदेशले दिने १० दिनको भ्रमण विद्यामा पनि शिक्षक र प्रहरी समेटिएका छैनन्। भ्रमण विद्यामा पनि प्रहरी र शिक्षक अटाएका छैनन् । सरकारले बजेटबाटै प्रहरी र शिक्षकमाथि विभेद गरिएको पूर्व मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भनिएको बजेटमा नेताको नाममा जोडिएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन अध्ययन केन्द्रले पनि बजेट पाएका छन् । पार्क, प्रतिष्ठान र अध्ययन केन्द्रका लागि ९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश भित्र राजनेता पार्कका लागि एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ। ढुङ्गेसाघु, छिन्ताङ, सुखानी र उर्लाबारीको प्रेरणादायी स्मृति केन्द्र निर्माणका लागि पाँच करोड विनियोजन भएको छ ।
रामप्रसाद राई, नारदमुनी थुलुङ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादुर थापा कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरत मोहन अधिकारी वालागुरु षडानन्द र योगमाया स्मृति प्रतिष्ठानका तथा फाउन्डेसनका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
महामारी केन्द्रित भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट फजुल खर्चमा केन्द्रित देखिएको काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ बजेट आएकाले कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ योजना पनि समेटिएको बताउँदै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् ।
अस्पतालको सेवा बिस्तारसँगै विकास निर्माणका योजनाहरू समेटिएको उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्यहरूको लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट ७२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
