धरान : प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश नं १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
विराटनगर प्रदर्शनका घाइते पदम लिम्बु लाजेहाङको मृत्यु पछि उत्पन्न परिस्थितिको जानकारी गराउँदै आज शनिवार ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट ३ सूत्रीय माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहाले संयुक्त सङ्घर्ष समितिको माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।
सङ्घर्ष समिति अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा चार बुँदामा हाल चलिरहेका आन्दोलन, लाजेहाङको सहादत र पुनः नामकरणको विषयमा सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाले पदम लिम्बु लाजेहाङको मृत्युको छानबिन गर्न समिति बनाउने वचन दिएका छन् । पदम लिम्बु लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पदम लिम्बुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएका छन् । प्रदेश नं १ को पुनः नामकरणका बारेमा राजनीति तहमा वार्ता गर्नै प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् ।
सङ्घर्ष समितिले कोशी प्रदेश नाम खारेजीको आन्दोलन र सहिद पदम लिम्बू लाजेहाङको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा प्रदेशको नामाङ्कन प्रक्रिया प्रदेश सभा र सरकारले अत्यन्तै नियोजित, षड्यन्त्रपूर्वक छलकपटपूर्ण, छापामार शैली अपनाइएको उल्लेख छ ।
सरोकारवाला सँग छलफल सम्म नचलाई गरिएको प्रदेशको इतिहास, सभ्यता र सांस्कृतिक विशेषतालाई समेट्दै बहुपहिचानको आधारमा नामकरण हुनु पर्दछ भन्ने प्रदेशवासी जनताको मागलाई लत्त्याइएको छ ।
संवैधानिक हिसाबले व्यवस्था भएको कार्यविधिको सामान्य परिपक्वताको समय र प्रक्रिया समेतलाई उलङ्घन गर्दै जबरजस्ती कसैले नमागेको नाम ‘कोशी’ पारित गराई प्रदेशको नामकरण गरिएको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध जनप्रदर्शनमा प्रहरीको आक्रमणमा घाइते भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा सङ्घर्ष समितिको निम्न ३ सूत्रीय माग उल्लेख छ :
१. शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी मुक्तियोद्वा पदम लिम्बु लाजेहाङको हत्याको जिम्मा प्रदेश नं १ लाई षडयन्त्र मूलक ढङ्गले कोशी नाम राख्ने ८२ जना सांसदहरू, पार्टीहरू, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेपाल प्रहरीले लिनु पर्दछ । मुक्ति योद्धा पदम लिम्बु लाजेहाङको हत्याको अनुसन्धान गर्न छानबिन आयोग गठन गरी दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न, लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गर्न र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
२. आन्दोलनरत पक्षको माग र मुद्दालाई सुनुवाइ गर्न सरकारको पक्षबाट यथाशीघ्र आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाई माग पूरा गर्ने गराउने कार्यमा लाग्नको लागि माग गर्दछौँ ।
३. ऐतिहासिक एवं बहुपहिचानको आधारमा प्रदेश नं १ को पुनः नामकरण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछौँ । मागलाई समयमै सम्बोधन नगरिए यसबाट उत्पन्न हुन जाने परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला पक्षले लिनुपर्ने यसै ज्ञापन-पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौँ ।
प्रधानमन्त्री दहालसंगको भेटमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, नेताहरू मातृका यादव, सुरेश आलेमगर, मुख्य सचिव शङ्कर बैरागी, गृह सचिव विनोद सिंह लगायत उपस्थित थिए ।
