 (13)_1727965004.gif)
धरान : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वर्तमान स्वरूपलाई समाप्त हुने गरी छाता ऐनमा नगाभ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
धरानबाट गएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्री बस्नेतले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङबोको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आज शुक्रवार मन्त्रालयमै भेट गरी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनको मस्यौदाबाट हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रमण्डलसँगको भेटमा उनले ‘म स्वास्थ्य मन्त्री रहुन्जेल कुनै पनि हालतमा बिपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा लैजान दिन्न ।’ मन्त्री बस्नेतलाई उद्धृत गर्दै प्रमण्डलका सदस्य नेपाली काँग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्री बस्नेतले यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सहमत गराउन सुझाव दिए । आफ्नो कार्यकालमा बिपीलाई छाता ऐनमा जान रोकिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री फेरबदल भएको अवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री निर्णायक रहने मन्त्री बस्नेतको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग धरानका प्रमण्डलले भोली बिहान भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको पोखरेलले बताए । शनिवार परेकाले प्रधानमन्त्रीसँग उनको निवासमै भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको हो ।
प्रमण्डलले आजै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि भेट गरी प्रतिष्ठानको विषयमा छलफल ग¥यो । अर्यालले प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा जानबाट रोक्न दबाब जारी राख्न सुझाव दिएको पोखरेलले बताए ।
अर्याल यस अघि सचिव रहँदा तत्कालीन उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध बिपी प्रतिष्ठानमा भएको आन्दोलनका क्रममा छानबिन गर्न बनेको आयोगका संयोजक थिए । उनको प्रतिवेदनमा बिपीमा हुने गरेका बेथितिको व्यापक विश्लेषण गरिएको छ ।
भेटका अवसरमा मुख्य सचिव अर्यालले प्रतिष्ठान छाता ऐनमा जाने सम्भावना कम रहेको सङ्केत गर्दै तर, प्रतिष्ठानमा हुने अनियमितता, उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक रस्साकस्सी कुरा यसलाई छाता ऐनमा गाभ्न निहुँ बनेको बताए । उनले भने ‘बेथिति सुधारका लागि दबाब बढाई रहनु पर्छ ।’
प्रमण्डलले आजै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री अशोक राईलाई भेट गरी कुनै पनि हालतमा बिपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा लैजानबाट रोक्दै विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीतिका बारेमा छलफल गरिएको बताइएको छ ।
मन्त्री राई सुनसरी-१ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य तथा धरानका प्रतिनिधि भएकाले पनि विेषेश दायित्व र भूमिका उनको भएको प्रतिनिधि मण्डलले राईसँग आग्रह गरेको छ ।
