- अनुसा थापा
- अनुसा थापा
धरान : २०७४ साल मङ्सिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गरायो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीसँगै मिलेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर सँगै चुनावमा भिडेका उनीहरूले धेरै क्षेत्रबाट विजयी हासिल गरे । कांग्रेस पछाडि पर्यो । त्यति बेला देउवाले ७० वर्ष पुगेका वृद्ध वृद्धालाई दिइँदै आएको भत्ता ६८ वर्षमै दिने भनेर निर्णय गरे ।
माघमा उनले त्यो सँगै अन्य धेरै निर्णय गरेका थिए । मिर्गौला पीडित, मानसिक रोगी, मेरुदण्ड भाँचिएका लगायत विभिन्न दीर्घकालीन रोग लागेकालाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने भनिएको थियो । देउवाको यो निर्णयले धेरै जनता खुसी भयो । पार्टी होइन, जनताले निर्णय हेरे । रोगीहरूको खुसीको ठेगान थिएन । प्रायः सबैले छिटो भत्ता पाइन्छ भनेर खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
२०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे । उनले आउने बित्तिकै देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्टाइदिए । जसका कारण जनताको खुसी ‘बालुवामा पानी’ भयो । बिरामीहरू निराश भए । रोगले थलिएकालाई त पाँच हजार रुपैयाँ पनि ठुलो हुन्थ्यो । अरू नभए नि खाना पाउँथेँ, कोठा भाडा तिर्न पाउँथेँ । वृद्ध वृद्धालाई उमेर घटाएर दिने भनिएको भत्ताको निर्णय पनि उल्टियो ।
जसको नतिजा एमालेले २०७९ सालको निर्वाचनमा देख्यो । एमाले खुम्चियो, कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । पछि देउवा २०७८ असार २९ गते पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि उनले यो निर्णय लागु गराए । यसअघि ओलीले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरे । अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेको हप्ता दिनमै खतिवडाले राज्यको ढुकुटी टाट पल्टेको सार्वजनिक गरेका थिए ।
व्यापार घाटा बढेको, विदेशी ऋण बढेको र सरकारी खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा देश पुगेको लगायतका कुरा उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले औलो अघिल्लो देउवा सरकारतिर तेर्साएर सबै दोष उनले कांग्रेसको थाप्लोमा हालिदिए । उनले भनेको सत्य नै थियो भने ओलीले आफ्नो गृह जिल्लामा कहाँबाट रकम ल्याएर ‘भीम टावर’ बनाए ? भीम टावर बनाउनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारको सोच कतिसम्म नीच रहेछ भन्ने त त्यति बेलै प्रमाणित भयो । बिरामीहरूलाई दिनुपर्दा राज्यको ढुकुटी सुक्ने अनि भीम टावर बनाउन चाहिँ जति पनि पैसा हुने । कुनै राम्रो क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटी सदुपयोग गरेको भए पनि जनताले चित्त बुझाउँथे होलान् । यहाँ विद्यार्थी पढ्ने स्कुल छैन, किन चाहियो भीम टावर ? भन्दै त्यति बेला पनि धेरै आलोचना भएको थियो ।
ओलीले के सम्म गरेनन् ? राज्यको ढुकुटी त उनले आफू एक्लैको हो जस्तो गरे । जनताले तिरेको करमा बालुवाटारमा त्यत्रो तीज भोजको आयोजना गरे । आफ्ना सांसदहरूलाई बोलाएर भव्य भोजभतेर गरे, नाचगान गरे । आफ्नो जन्मदिनमा समेत नेपालको नक्सा भएको केक काटेर खाए । त्यति बेला पनि आफ्ना कार्यकर्ता बोलाएर भव्य पार्टी दिए । प्रधानमन्त्री सारा जनताको अभिभावक हुन् भन्ने कुरा उनले बुझ्दै बुझेनन् ।
बालुवाटारमा बाँसुरी बजाएर बस्थेँ । देशमा आएको आपत् विपतबारे बेवास्ता नगर्ने अनि दिनभर बाँसुरी बजाउने, नचाहिँदो उखान टुक्का सुनाउने । आफ्नो क्षेत्रमा राज्य कोष नै लगेर खन्याए । आफ्नो चाकरी गर्ने सांसदको क्षेत्रमा बजेट दिने, अरू हेरेको हेर्यै । यसअघिका सांसद महेश बस्नेतले भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा अर्बौँ बजेट पारेका थिए । तर, विकास भएको चाहिँ होइन ।
आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नदिएको भन्दै माओवादीबाट सांसद गजेन्द्र महत सांसदमै धुरुधुरु रोएका थिए । ओली र खतिवडाले आफ्नो क्षेत्रलाई भेदभाव गरेको भन्दै जुम्लेली सांसद महतले सांसदमै कुरा उठाए । उनले भनेका थिए,‘मेरो क्षेत्रमा बजेट नै दिइएन । अब म कुन मुखले जनतासामु जाने ?’ ओलीकै पालामा दुई पटक लकडाउन भयो । पहिलो चोटि २०७६ चैत ११ गते र दोस्रो चोटि २०७८ वैशाख १६ गते लकडाउन भयो ।
तर, सरकारबाट जनतालाई कुनै सहयोग भएन । दुनियाँ खर्च गर्न सरकारसँग पैसा भयो, जनतालाई दिन भएन । ओलीको सरकार आएपछि देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गयो । एमालेले सुधार्नतर्फ होइन, सक्काउनतर्फ चासो दिए । खतिवडाले त आउने बित्तिकै देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको घोषणा गरेका थिए । तर, सुधार्नतर्फ किन उनको ध्यान गएन ? प्रश्न त गम्भीर उठेको छ ।
एमाले नेतृत्वकै सरकार हुँदा अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसकेको थियो । चाहिनेभन्दा नचाहिने ठाउँमा खर्च गरियो । अनि अहिले आएर वर्तमान सरकारले देश सक्कायो । केही गरेन, भन्न पाइन्छ ? गर्नेले आफ्नै पालामा गर्छ । जनतालाई एमालेले के सोचेको छ ? जहिले भ्रममा पारिरहने ? ०७४ सालकै कुरा गरौँ । त्यति बेला निर्वाचनमा एमाले जनताको घरदैलो पुग्दाको नारा अहिले पनि कसैले बिर्सिएका छैनन् ।
एमालेको एजेण्डानै वृद्ध भत्ता थियो । ‘हामीलाई भोट दिनुस् । हामी तपाईँहरूको वृद्ध भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइदिन्छौं ।’ उनले पाँच होइन, चार हजार भत्ता पुर्याइदिए । कर्मचारीहरूमा आफ्नो छाप छोड्न उनले तलब भत्ता ह्वात्तै बढाइदिए । तर, खर्च धान्न सक्ने अवस्था थिएन । राज्यको ढुकुटीले धान्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले बेवास्ता गरे । विदेशीसँग ऋण ल्याउँदै सरकारी खर्च धान्ने काम भयो ।
त्यति बेला सबैभन्दा धेरै सरकारी गाडी खरिद गरियो । अनावश्यक खर्चका कारण विदेशी ऋण ह्वात्तै बढ्यो । ओलीको सरकारले त गर्नुसम्म गर्यो । जसको मर्कामा अहिले सारा नेपाली र नेपाल नै परेको छ । विदेशी ऋण २१ खर्ब कटिसकेको छ । जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको थप्पै छ । राजश्व उठ्न सकेको छैन । जनता डराउँछ भनेर सरकारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याएको छैन ।
तर, बजारले त सबै कुरा भन्छ । अहिले सबै पार्टी एकअर्का माथि हिलो छ्याप्नमै व्यस्त छन् । सबै पार्टी सरकारमा गए । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेसी दल सबै सरकारमा गए । थोरै अवधिका लागि होस् कि धेरै, जान त गए । यद्यपि, अहिले आएर कोही देशको अर्थतन्त्र हाम्रो कारणले यस्तो भयो भनेर स्विकार्न तयार छैनन् ।
एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने, औलो तेर्स्याउने काम भइरहेको छ । नेता को हुन् ? कसैले बुझेका छैनन् । जनताको अभिभावक नेता हुन् । नेता भएपछि गाली र ताली दुवै खान तयार हुनुपर्छ । राम्रो काम गरे जनताले फूलको माला लगाउँछन्, नराम्रो काम गर्नेलाई जुत्ताको । सच्चा नेता जेसुकैको माला होस्, लगाउन डराउँदैन । गल्ती भएपछि स्विकार्न र सुधार्न सक्ने व्यक्ति नेता हुन् ।
राम्रो जति सबै आफ्नो अनि नराम्रो सबै अर्काको भन्ने नेता नै हुन सक्दैनन् । हामीकहाँ सच्चा नेताको गुण भएका कोही पनि छैनन् । न कसैसँग नेता हुने क्षमता नै छ । आफ्नो गल्ती भए पनि अरूमाथि थुपार्ने चलन हामीकहाँ छ । जसको कारण देश यो स्थितिमा पुगेको हो । नेता भनेको छ तर, बोल्ने शैली समेत छैन । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्यो ।
जग्गा खोलेपछि कारोबार बढ्छ, अनि राजश्व आउँछ भन्ने सरकारको दाउ हो । जनतासँग बिहान बेलुका भात खान पैसा छैन, जग्गा कसले किन्छ ? सरकारी खर्च कटौती गर्न सरकार कापेको छ । खर्च कटौती गर्ने थुप्रै माध्यम छ तर, सरकारसँग योजना छैन । नचाहिँदो खर्च किन गर्नुपर्यो ? जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न सक्दैन । विदेशी ऋण कहाँबाट तिर्ने ?
एउटा देशको साँवा ब्याज तिर्नुपर्यो भने अर्को देशसँग ऋण लिने । यसरी कतिन्जेल चल्छ ? यही पारा रह्यो भने नेपाल टाट पल्टिएको सुन्न नपरोस् । बेलैमा सोचविचार गरौँ ।
