इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकामा वृद्धि भएको राजस्व समायोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै नेकपा एमालेले साउन १९ गते पत्रकार सम्मेलन गर्यो । पार्टी कार्यालयमा आयोजित सम्मेलनमा जिल्ला अध्यक्ष रेवती रमण भण्डारीले मेयर हेमकर्ण पौडेलले पेलेर अगाडी बढेको आरोप लगाए ।
राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उपमेयरलाई थाहै नदिई कार्यपालिका छलेर नगर सभाबाट कर वृद्धि गरेको अध्यक्ष भण्डारीले तर्क गरे । समितिमा छलफल नभएको र कार्यपालिका बैठकमा प्रवेश नभएको विषय एकै पटक नगर सभाबाट पारित भएको बताए ।
नगर अध्यक्ष यामकुमार सुब्बाले कर बढेको विषयमा एमाले पनि जिम्मेवार रहेको बताउँदै र जनतासँग क्षमा मागेर आन्दोलन जारी राख्ने धारणा राखेका थिए । कार्यपालिका र नगर सभामा बहुमत भएको एमाले मेयर सँग रुष्ट छ । तर मेयरको विरुद्धमा निर्णायक आन्दोलन गर्न नसकेको एमाले निरीह छ । कार्यपालिका सदस्य तथा एमालेका वडाध्यक्षहरू नै मेयर सँग रुष्ट र इष्ट दुवै छन् । केही वडाध्यक्षहरू मेयरलाई रुष्ट बनाएर काम लिन नसकिने भन्दै मिलेर जानुपर्ने धारणा राख्छन् ।
साउन २६ गते कार्यपालिका बैठकले राजस्व समायोजन समिति गठन गर्यो । नेकपा एमालेका नेता तथा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष उमेश सुवेदी संयोजक रहेको समितिलाई भाद्र मसान्त भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । पूर्व प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत र कर विज्ञ सहित ४ जना वडाध्यक्ष सम्मीलित समितिको हालसम्म पूर्ण बैठक बस्न सकेको छैन ।
मेयर पौडेलले कार्यादेश पर्खिएर बसेको समितिले हाल अध्ययनको काम सुरु गरेको संयोजक सुवेदी बताउँछन् । कर सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको बताएका उनले कर घट्ने वा सोही कायम रहने भन्नेबारे यकिन हुन बाँकी रहेको बताए ।
एमालेले कर वृद्धि अत्यधिक भएको भन्दै विरोध गरिरहेको बेला सुवेदी नेतृत्वको समितिले आधार र कारण सहित कर घटाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले नेतृत्व गरेको समितिले कर घटाउन नसकेको आरोपबाट पार्टीलाई बचाउनु उनको चुनौती हो । कर समायोजनको लागि सिफारिस गर्दै गर्दा उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी फरक पार्न नहुने बाध्यतामा छन् उनी ।
एमालेका कार्यपालिका सदस्यले अध्ययन नगरी विभिन्न प्रस्तावहरू कार्यपालिकाबाट पास गर्दै आएका छन् । कार्यपालिका बैठकमा आन्तरिक द्वन्दको कारण मेयरका हरेक प्रस्तावमा हस्ताक्षर मात्र गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
एमालेको कलह कहाँ सम्म छ भने १६ नम्बर वडा कमिटीले मेयर सँग मिलेमतो गरेको भन्दै आफ्नै कार्यपालिका सदस्य प्रमोद शेर्पालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो । आन्तरिक एकता कायम गर्न नसकेको एमालेले मेयरलाई आरोप लगाएर उन्मुक्ति पाउने उपाय खोजी गरेको छ । मेयरलाई रिझाउने कि बिझाउने भन्ने बारे एमालेमा दुई मत छ ।
निकटमा आउँदै गरेको इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको निर्वाचनमा मेयरको साथ खोजेको एमालेले खरो उत्रिएर विरोध गर्न सकेको छैन । जनता बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाली काँग्रेसका विकास केसीलाई अध्यक्ष बनाएको एमालेले खानेपानी संस्थाको अध्यक्षमा एमाले नगर अध्यक्ष यामकुमार सुब्बालाई अगाडी सार्ने तयारी गरेको छ । यसअघिकै एमाले र काँग्रेस बिच खानेपानीको अध्यक्ष सुब्बालाई बनाउने सहमति भएको एमाले नेताहरू नै बताउँछन् । मेयर पौडेल नेपाली काँग्रेस उपमहानगर सभापति पनि भएकाले विभिन्न सामाजिक संस्थामा भागबन्डामा साथ चाहन्छ एमाले ।
पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवाको विषयमा एमालेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझायो । उपमेयरले प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत सँग याचना गर्दै कर्मचारी सरुवा बदर गर्न माग गरिन् । आफूलाई झुक्याएको भन्दै उनले कर्मचारीको विषयमा गलत भएको धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपमेयर सङ्गीता चौधरीले कर वृद्धि बारे कुनै वक्तव्य दिएकी छैनन् । राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस पछि हेरफेर हुने करको दर तथा दायरा बारे उनी मौन छिन् । कर्मचारीको विषयमा भने पार्टीको दबाबको कारण उनी अग्रसर भएकी हुन् ।
कर्मचारीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पास नभई कर्मचारी हेरफेर गरिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को ङ र दफा ८३ बमोजिम हुनुपर्ने कर्मचारीको सङ्गठन संरचनामा एमालेको आगामी कदम हेर्न बाँकी छ ।
कर समायोजन संयोजक तथा वडाध्यक्ष सुवेदी सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण पास नभई कर्मचारी हेरफेर हुनु गलत भएको बताउँछन् । उपमहानगरले हाल वैदेशिक समन्वय महाशाखा, तालीम महाशाखा र अधिकृत दरबन्दी हुने गरी दर्ता चलानी शाखा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । एमालेले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
