इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकामा वृद्धि भएको कर समायोजन र पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले समय सीमा भित्र काम गर्न सकेन । भदौ मसान्त भित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा सहित साउन २६ को कार्यपालिका बैठकबाट जिम्मेवारी पाएको समिति निश्प्रभावी बन्यो ।
प्रतिवेदनको प्रारूप समेत तयार नपारेको समितिले भरपुर छलफल र परामर्श समेत गर्न सकेन । काम गर्न नसकेपछि एक साता म्याद थप्ने तयारी रहेपनि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेपछि समय थप हुन पाएन । समय गुज्रिएपछि संयोजक उमेश सुवेदीले मात्र हस्ताक्षर गरेर राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपमेयर सङ्गीता चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझाए ।
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष समेत रहेका सुवेदीले प्रतिवेदनमा खास के कुरा उल्लेख गरेको प्रस्ट पारेका छैनन् । समितिले आर्थिक ऐन २०८० को करका दर, सेवा शुल्क र दस्तुरको अध्ययन गरी समायोजन वा पुनरावलोकनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
संयोजक सुवेदीको सोही ऐनलाई आंशिक संशोधन गरेर बुझाएका छन् । कहाँकहाँ संशोधन भएको छ भन्ने प्रस्ट पारेका छैनन् । सुवेदीले कुन कुन विषयमा संशोधन गर्न खोजेको भनेर बुझ्न ऐन र प्रतिवेदनलाई तुलना गरेर प्रत्येक बुँदामा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । खास प्रष्टता नभएको प्रतिवेदन छताछुल्ल तरिकाले बुझाएका छन् । सुवेदीले प्रतिवेदन बुझ्न धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समितिका सदस्य सचिव रहेका राजस्व शाखाका अधिकृतले सन्तोष ढकालले प्रतिवेदन बुझाएको विषयमा आफू जानकार नरहेको बताए । विगतमा बैठक तथा छलफल भएपनि यकिन निष्कर्षमा नपुगिएको उनको भनाइ छ ।
उपमेयर चौधरीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाएको बताइन् । प्रतिवेदनमा खास के कुरा उल्लेख गरिएको हो भन्ने आफू प्रस्ट नभएको उनको भनाई छ । आर्थिक ऐन र प्रतिवेदन एउटै जस्तो देखिएकाले कुनकुन बुँदामा परिवर्तन गरिएको भनेर बुझ्न संयोजकलाई सोध्ने कि आफै खोज्ने भनेर अलमलमा छिन् चौधरी । आगामी कार्यपालिकाका सोही प्रतिवेदन पेश गर्नेगरि उनले तयारी गरेकी छिन् ।
सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अन्य वडाध्यक्षहरू दिवस पोखरेल, रतन कार्की र प्रभात कुमार आचार्य सदस्य रहेका थिए । त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव गणेश प्रसाद दाहाल र कर तथा राजस्व सम्बन्धी विज्ञ पोषराज नेपाललाई पनि सदस्य चयन गरिएको थियो ।
समितिले प्रस्ट प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपनि स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यसअघि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक समाज इटहरी र स्थानीय अभियन्ताले कर विरोधी अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सम्पूर्ण संस्था तथा दलहरूले आन्दोलन रोकेपछि स्थानीय आफै विरोधमा उत्रिएका छन् । सोही क्रममा मङ्गलवार वडा नम्बर २ को कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ । कर समायोजन हुनुपर्ने माग सहित स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
