धरान : नेकपा एमालेले मङ्सिर १४ गतेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ’ अभियान चलाउने घोषणा गरे लगत्तै सोही मितिबाट प्रदेश नं १ पुन.नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले पनि ‘कोशी’ नाम खारेजी आन्दोलनको कार्यक्रम स्वरूप ‘घुर्मी-चिवाभञ्याङ जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बुधवार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन चलिरहेकै बेला नेकपा एमालेले २०८० मङ्सिर १४ गतेदेखि मध्य पहाडी लोकमार्ग ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ’ अभियान चलाउने सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाइएको छ ।’
यो अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चलाएको ‘कोशी’ नाम खारेजी र पहिचानमा आधारित पुनः नामाङ्कनको विरुद्धमा नहो भन्ने सचेतना सहित खबरदारी गर्दछौँ । उक्त अभियानमा एमालेले प्रदेशको सिमाना प्रवेश गर्दा ‘कोशी’ लेखेको ब्यानर, पर्चा प्रयोग केही पनि नगर्न, ‘कोशी’ नामको लागि हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई त्यस कार्यक्रममा सहभागी नगराउन विज्ञप्तिमा आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘विशेष गरी प्रदेश नं १ का राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, नेवार, थारु, धिमाल, राजवंशी लगायतका आदिवासी जनजातिहरू, पहिचान पक्षधर शिल्पी, दलित, खस, आर्य, मधेशी समुदायलाई ‘आतङ्ककारी’ भन्दै गाली गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई र १ नम्बर प्रदेशलाई ‘तिमरको बाउ आमाको बिर्ता, दाइजो हो ?’ भन्दै प्रश्न गर्ने पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत लगायतलाई प्रदेश नम्बर १ मा प्रवेश निषेध गरिएको कुरा स्मरण गराउँदै सो निषेधाज्ञाको अक्षरशः पालना गरिदिन सचेत गर्दछौँ । यसको पालना गर्दै अन्य विषयमा कार्यक्रम गर्ने र अन्य नेता कार्यकर्ताको प्रवेशमा हामी बाधक नहुने पनि स्पष्ट पार्दछौँ ।’
त्यसैको खबरदारीका लागि संयुक्त सङ्घर्ष समितिले मङ्सिर १४ गते देखी नै ‘घुर्मी-चिवाभञ्याङ जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको जानकारी दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा २०८० मङ्सिर १४ गतेदेखि ‘कोशी’ नाम खारेजी आन्दोलनको कार्यक्रम स्वरूप ‘घुर्मी-चिवाभञ्याङ जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएकाले मङ्सिर १४ गते उदयपुर जिल्लाको घुर्मी बजारमा बृहत् आमसभाको आयोजना गरी अभियानको प्रारम्भ गरिनेछ ।’
यस अभियानमा मध्य पहाडी लोकमार्गले छुने सम्पूर्ण सङ्घर्ष समितिहरू, पहिचानका लागि युवाका सम्पूर्ण समितिहरू, जिल्ला, पालिका, वडा समितिहरू र आम पहिचान पक्षधर जनताहरू सहभागी हुन आह्वान गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन विरुद्ध कसैले जबरजस्ती गरेमा जनताबाट हुने प्रतिरोधको सम्बन्धित पक्षले जिम्मा लिनुपर्ने समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत आम समुदायमा जानकारी गराउँदछौँ भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की बनेपछि पूनःनामाङकन तथा पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने योजना कसरी बनाउँदैछन् भन्ने बारेमा कुनै कुरा सार्वजनिक नभएकोमा पनि प्रश्न गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रदेश १ मा भर्खरै केदार कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भए पश्चात् उक्त सरकारले हाम्रो आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको छ ? त्यसको पहल कदम आजको मितिसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।’
यदि यस विषयलाई कार्की नेतृत्व सरकारले हेलचक्राई गरेमा यसले उत्पन्न गर्ने भयङ्कर परिणामको जिम्मेवार कार्की नेतृत्व सरकार हुनेछ वक्तव्य भनिएको छ । त्यसैले आगामी प्रदेश सभामा यस आन्दोलनलाई छलफलको विषय बनाई प्रस्ताव पेस गरियोस् भन्ने पनि यसै विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट गर्दछौँ भन्दै भनिएको छ ‘अन्यथा त्यस पश्चात् प्रदेश सभा चल्न नदिने आन्दोलन समेतको आयोजना गर्दछौँ ।’
यसअघि संयुक्त सङ्घर्ष समितिले ‘कोशी’ खारेज आन्दोलनलाई पहिचान र आदिवासीका अधिकारीको राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउन मङ्सिर ५ गते आदिवासी जनजाति सङ्घ, सङ्गठनहरूको वृहत् बैठकमा छलफल आयोजना गरेको थियो ।
काठमाण्डौमा भएको उक्त बैठकमा १७ वटा पहिचानवादी जातीय सङ्गठनहरूको उपस्थिति थियो । बैठकले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र पहिचान रक्षाका लागि आदिवासी जनजाति सङ्घ, सङ्गठनहरूको संयुक्त आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ ।
