इटहरी : पहिचानको मुद्दा उठाउँदै आन्दोलनरत पक्षधरसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको छ । शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विषयमा पहिचानवादी पक्षधरहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् । २०७९ फाल्गुन १७ मा प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि प्रदेशका आदिवासी जनजातिको पहिचान समेट्न नसकेको भन्दै आन्दोलन उठेको हो ।

सोही क्रममा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वार्ता समिति मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेका छन् । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको हो ।

यसअघि गत जेठमा मुख्यमन्त्री हिम्मत कुमार कार्कीले पनि तत्कालीन खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेका थिए । सामाजिक विकाश मन्त्री बुद्धिकुमार राज भण्डारी र कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो । समिति गठन भएको केही दिनमै सरकार ढलेपछि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि वार्ताको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।

हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास अगाडी बढाएका छन् ।