धरान : धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले प्रचलित ऐन, कानुन अनुसार बन विभागको क्षेत्राधिकार मिचेर वन रक्षक नियुक्त गरेर व्ययभार बढाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा मेयर साम्पाङले वन कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको ‘वन रक्षक’ नगरपालिकाले नियुक्त गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
मेयर साम्पाङले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू, आफन्तलाई पञ्चकन्या वन संरक्षणका लागि भनी ४ जना वन रक्षक नियुक्ति गरेका छन् । उनीहरूलाई नियुक्त गर्दा उपमहानगरपालिकाको १ लाख ४९ हजार ९०४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
वन विभागले गर्नु पर्ने कर्मचारी नियुक्ति नगरपालिकाले गर्दा लाखौँ व्ययभार बढेको र त्यसबाट विकास निर्माणका गर्नुपर्ने खर्च अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको देखिन्छ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धरान १४ वडा कार्यालयले ५ लाख ५७ हजार ६६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नगर र वडाले गरेको कुल ७ लाख २५ हजार ५६४ रुपैयाँ भुक्तानी महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमित भुक्तानी भनेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लबर, इलेक्ट्रीसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सिक्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘उपमहानगरले देहाय बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने वन रक्षक पदमा आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने तथा कानुनले नै करार कर्मचारी नियुक्ति गर्न नमिल्ने कर्मचारी नियुक्ति गरेको देखिएकोले नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउनु ।’
आर्थिक सहयोगमा लाखै खर्च
धरान उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि नै नबनाई करोड भन्दा बढी आर्थिक सहयोगमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नगरले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्दछ ।
मेयर साम्पाङले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी आफन्त साथै विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूलाई ९ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले निश्चित विधि र मापदण्ड बिना आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
