 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले शनिवार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मगरले द्वन्द्व पीडित, अति विपन्न, गरिबीको रेखामुखी रहेका र बेरोजगार युवालाई सिपमूलक क्षेत्रमा लगाउने बताएका छन् । उत्पादनमूलक उद्यमशीलताको मार्फत आयआर्जनमा जोड दिएका हुन् । आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न १३ करोड १५ लाख बजेटको विनियोजन भएको छ ।
विभिन्न रैथाने सीप, प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित स्थानीय पहिचान भएका अल्लो, ढाका जस्ता वस्तुहरूको उत्पादनको लागि विशेष उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन १ करोड ८ लाख बजेट छुट्टिएको छ ।
मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा र लालिगुँरास महोत्सव गर्ने बताएका छन् । सगरमाथा सम्म पर्यटकलाई पुर्याउन सहज बनाउन चतरा सगरमाथा कोरिडोर निर्माणको लागि पहल गर्ने उनले बताए ।
कोशी प्रदेश भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने पासाङ लाम्हु पर्यटन प्रतिष्ठान गठन गर्ने उनको भनाइ छ । कुम्भ मेला लाग्ने चतराधामलाई 'कुम्भ नगरी' बनाउने प्रस्ताव बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । विराटनगरको रथ यात्रालाई व्यवस्थित गर्ने देखी पाथीभरा हलेसी लगायत क्षेत्रको विकाश गर्ने उनले बताए ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने मगरले उल्लेख गरेका छन् । पुँजीगत खर्चलाई चालुमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ । चालु तर्फ अत्यधिक खर्च हुँदै आएको इन्धन खर्चलाई नियमन गर्ने भएका छन् । इन्धन सुविधा पाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई त्यस बापत मासिक रकम नै प्रदान गर्ने उनको बताएका छन् ।
जडीबुटीको बजारीकरण गर्ने, स्थानीय रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने देखि मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । घिनाघाट विराटचोक र कोशी रिफरेसमेन्ट सेन्टर निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन भएको बताएका उनले विकास निर्माणमा स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई प्रयोग गरी वातावरणमैत्री विकास गर्ने बताए ।
मगरले चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख छ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख समावेश गरेका छन् । प्रदेशका १३७ पालिकाहरूलाई स्थानीय तहको विभिन्न अनुदान तर्फ भने कोशी सरकारले ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री मगरेले सार्वजनिक गरेका बजेटको प्रमुख श्रोत सङ्घीय सरकारको अनुदान रहेको छ । सङ्घीय सरकारको अनुदानमा १२ अर्ब ४० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड व्यवस्थापनको हुने सरकारले प्रक्षेपण गरिएको छ ।
