_1725945816.gif)
विराटनगर : नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका २९ जना पत्रकारले कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी पाउने भएका छन् ।
कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका २९ जनाले प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले भुक्तानी पाउने भएका हुन । बीमा कम्पनीले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाहरूको रकम बराबरको चेक नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङलाई उपलब्ध गराएको छ ।
महासङ्घका सदस्यहरूको कोरोना बीमा बापतको रकम भुक्तानीमा अटेर गरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका तर्फ सचिव नेत्र पी अधिकारीले २०७८ भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासङ्घ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २ सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बिमा गरिएको थियो । बीमा अवधि सम्म सङ्क्रमित भएका मध्ये २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बीमा अवधि सम्म सङ्क्रमित भएका र सम्पूर्ण कागजात पुगे पनि अन्य २९ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको थियो ।
०७९ जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता अघि उच्च अदालत विराटनगरले गत वैशाख २५ गते आदेश बमोजिम भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो । अदालतको परमादेशलाई पनि अटेर गरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङले अजोड इन्स्योसेन्स कम्पनी विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै गत असार १० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले असार ११ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश ममता खनाल र सूर्यनाथ प्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले निवेदक नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाण सहित ७ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत तथा विपक्षी नंं ४ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विपक्षी नं. ५ अर्थ मन्त्रालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगर मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
उच्चको आदेश बमोजिम बिमा कम्पनी र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ अर्थ मन्त्रालयले जवाफ पेस गर्न बाँकी रहेको थियो ।
अदालतको अवहेलनामा कारबाही मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै बीमा कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी २९ जनाको भुक्तानी पठाएको छ । गत साउन २२ गते नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङको समन्वयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग महासङ्घ कार्यालयमा गरिएको अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
