• डा. श्रीराम प्रसाद शाह

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा 

देशमा राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालको संविधान २०७२ जारी भई नेपाल एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश घोषणा भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक (इमर्जेन्सी) स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन' भनी स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । सङ्घीय कानुनले तोके बमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को बुँदा नं. ६.५ मा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (युनिभर्सल हेल्थ कभरेज) को अवधारणा अनुरूप प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा बिस्तार गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

१. प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हक ।

२. प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ।

३. बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ।

४. राज्यका नीतिहरूमा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानीमा वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

धरान उपमहानगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिकीय तथ्याङ्क :

२०७१ साल मङ्सिर १६ गते नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय अनुसार बिष्णुपादुका गाविसलाई धरान नगरपालिकामा गाभेर २७ वडा कायम गरी धरान नगरपालिका उपमहानगरपालिका घोषित गरिएको हो ।

पछि सङ्घीय पुनर्संरचना निर्णय अनुसार वर्तमान धरान २० वटा वडामा पुनर्संरचना भएको हो । हाल धरान उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क अनुसार ३४८३४ घरधुरीमा करिब १७३०९६ जना स्थायी रूपमा बसोबास गरी बसिरहेको देखिन्छ ।उपमहानगरपालिका भित्र यहाँको स्थायी बसोबास गर्ने अतिरिक्त शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, व्यापारी लगायत विभिन्न पेशाका व्यक्तिहरू एवं तिनीहरूका परिवारजन बसोबास गरी बस्ने भएकोले सो जनसङ्ख्या करिब दुई लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१. महिलाको जनसङ्ख्या १५-४९ वर्षको करिब ६०,००० 

२. विवाहित महिला प्रजनन उमेरको करिब ५०,००० 

३. अनुमानित गर्भवतीको सङ्ख्या ४०००

धरान निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित :

यसरी बर्सेनि करिब ४ हजार आमाहरूले निःशुल्क पाउनुपर्ने सुत्केरी सेवाबाट वञ्चित भएको र उनीहरूले उल्टो आफ्नो र परिवारको आम्दानीको ठुलो खर्च करिब २५-३० हजार एक सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य सेवामा खर्चँदै गर्दा बर्सेनि करिब १० करोडौँको व्ययभार धराने परिवार माथि थपिएको छ ।

यति मात्रै होइन प्रत्येक गर्भवती आमाले सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी सेवाको उपभोग गर्दा एक जना सुत्केरी आमाले राज्यबाट २ हजार ५०० रुपैयाँ पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदा धरानले बर्सेनि झन्डै १ करोडौँको क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

यता महिलाहरूको पक्षमा बाल्ने, लेख्ने थुप्रै सरकारी, गैरसरकारी, महिला सान्जाल, आमा समूह, महिला अधिकारकर्मी र राजनीतिक नेता कार्यकर्ता भएपनि विगत एक दशक देखिको अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन वा सुधारका लक्षण देखा नपर्नुले चिन्ताको विषय भएको छ ।

त्यससँगै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभावमा धराने ज्येष्ठ नागरिकहरूले निःशुल्क पाउनुपर्ने जुन विभिन्न प्रकारको शारीरिक, मानसिक एवं अन्य रोगहरू जस्तै : मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अलजाईमर र अन्य रोगको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकले पाउनु पर्ने सुविधा नपाउँदा उनीहरूका परिवारले उपचारका लागि बर्सेनि करोडौँको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । यस अवस्थामा केही समय केन्द्रीकृत भई समस्याको समाधान तर्फ सोच्ने हो कि? भन्ने समय आएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वमा स्वास्थ्यमा गरिने व्यक्तिगत खर्चको कारणले गर्दा प्रति हजार १७५ मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि परेका छन् ।

अतः स्थानिय सरकारलाई धरानवासी जनताको स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै जरुरी भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई एउटा कार्य योजना बनाई अविलम्ब कार्यान्वयन तर्फ लागि आफ्नो दायित्व पुरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी भएको छ ।

जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा भई रहेको व्यक्तिगत लगानीलाई कम गरी जीवन स्तरमा सुधार र बर्सेनि धरानलाई भइरहेको आर्थिक क्षति कम गरी गरिबीको रेखामुनि जानेबाट बचाउन सहज हुनसक्छ ।

स्थानीय सरकारलाई सुझाव 

नेपालको संविधान र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो। सङ्घीय कानुनले तोके बमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्छ भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको छ ।

सो अनुसार स्थानिय सरकारको स्वास्थ्य नीति बनाई लागु गरेमा धराने जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वसनीयता प्रति उच्च सम्मान राख्न मद्दत पुग्ने आशावादी हुन सकिन्छ ।

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उचित विकास, स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्लाका जिम्मेवार निकायहरू, गैरसरकारी सङ्घ सङ्गठन, सामाजिक र नागरिक समाजको सरोकार समूह तथा समुदाय सँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्य कार्य अविलम्ब सुरु गर्न जरुरी छ ।

हाल स्थानीय सरकारले नगरवासीहरू सङ्ग विभिन्न सरसफाइ, बत्ती आदि शीर्षकमा कर लिइरहेकोमा केही समयको लागि भएपनि स्वास्थ्य कर लिई आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुरुआत गर्न सकिन्छ । तर जनता माथि करको भार थप्नु कदापि जनमुखी निर्णय मानिँदैन ।

अहिले सम्म उपमहानगरपालिकाको मातहतमा हेल्थ पोस्ट ३ वटा, आयुर्वेद औषधालय १ वटा, प्रसूति गृह १ वटा ,आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १२ र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई १ ले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको देखिन्छ ।

जुन अत्यन्तै न्यून हो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य संस्था वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थान पनि धरान उपमहानगरपालिका भित्र नै रहेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ ।

निश्चित रूपमा प्रतिष्ठान आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि भने होइन । तर सरकारको नीति अनुसार १०% शय्या र स्वास्थ्यको हरेक सेवामा गरिब, असहाय आदिलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ ।

बिपी प्रतिष्ठान वा अन्य प्राइभेट अस्पतालले उपलब्ध शय्याको १०% नि:शुल्क उपचारको सेवा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना पनि भएको देखिँदैन।

उपचार सेवाको अतिरिक्त आमा सुरक्षा कार्यक्रममा सुत्केरीको सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनु पर्नेमा विगत एक दशक देखि त्यो सेवाबाट धराने आमाहरू वञ्चित रहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तत्कालीन वा दीर्घकालीन नीतिमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्य योजना लागु गर्नुपर्दछ ।

त्यो नभए सम्मका लागि भएपनि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सँग समन्वय गरी कम्तीमा धरान नगरवासीका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

जनसङ्ख्याको अनुपात र भौगोलिक स्थानको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर हेर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज सुलभ र समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न र दिगो विकास लक्ष २०३० समेत हासिल गर्न धरान उपमहानगरपालिका भित्र आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य सुविधा जरुरी छ ।

धरानमा कम्तीमा १ वटा नगर अस्पताल, ४/५ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ४० देखी ५० हजार जनसङ्ख्याको आधारमा १४/१५ वटा हेल्थ पोस्ट सबै वडाहरूमा कम्तीमा १ वटा स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य रूपले स्थापना गरिए आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुन सक्छ।

स्वास्थ्य सेवाको उक्त इकाईहरू स्थापना गरी तिनीहरूबाट सबै प्रकारको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुँदा मात्रै समुदायको गरिबी निवारण भई समृद्धि तर्फ उन्मुख हुँदै दिगो विकासको लक्षलाई प्राप्त गर्न धरानवासी सक्षम हुनेछन् ।

डा.शाह, सुनसरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पूर्व प्रमुख हुन ।

धरान–१८