धरान : गत: असार १० गते नगर सभाबाट पारित भैसक्नु पर्नै धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
बजेट तयारीमा कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले तत्कालीन प्रमुख हर्क साम्पाङले सामना गर्नु परेको जस्तै अवरोध सामना गर्नु परेको उनका निकट वर्ती श्रोतहरूले बताएका छन् ।
साम्पाङलाई उनको एकल निर्णयको विनियोजनको एमाले–काँग्रेसले विरोध गर्दा पटक पटक बजेट बैठक नै स्थगित हुँदा साउन लाग्दा सम्म लम्बिन्थ्यो ।
यसपालिको बजेटले बेघालाई राजनीति फायदा पुगे उनको लोकप्रियता बढ्ने आशङ्काले उनको कार्यक्रमहरू बजेटमा नराख्न दबाब दिएकाले बजेटमा ढिलाई भएको श्रोतको दाबी छ । दुवै नगर प्रमुखहरूले एमाले र काँग्रेसको अवरोध सामना गर्नु परेको हो ।
धरानमा पहिलो पटक अति आवश्यक ठानेर प्रदेश सरकारबाट बजेट समेत आएको सामुदायिक विद्यालयका लागि स्कुल बस, उपमहानगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स र शव वाहन खरिद गर्ने प्रस्तावमा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले आपत्ति जनाएपछि बजेट पारित प्रक्रिया लम्बिएको श्रोतले बताएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको यातायात सहज बनाउन स्कुल बस, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि एम्बुलेन्स तथा सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शव वाहन खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
श्रोतले भन्यो ‘ती योजनाहरूको आवश्यकता, प्राथमिकता र बजेट विनियोजनको विषयमा कार्यपालिका सदस्य तथा वडाध्यक्षबिच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट अझै अन्योलमा परेको हो ।’
बजेटमा सहमति जुटाउन कार्यपालिका तहमा पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । असहमतिका कारण संवैधानिक समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको उपमहानगरपालिकाले भने राजनीतिक दलबिच सहमतिको प्रयास जारी रहेको जनाएको छ ।
बजेट ढिलाइ हुँदा नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सञ्चालन हुनुपर्ने विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह तथा खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ । विशेष गरी स्कुल बस, एम्बुलेन्स र शव वाहनजस्ता अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी योजना तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था बनाउन खोजिएको श्रोतले बतायो ।
यसपटक कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले बजेट प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सोही कारण नियतवश बजेटमा सहमति जुटाउन ढिलाई गरिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी धरान नगर कमिटीका संयोजक उद्धव लिम्बूले बताए ।
उनले भने ‘बजेट रोकिनुमा एमाले र काँग्रेस पार्टीको हस्तक्षेप मुख्य कारण हो ।’ उनले एमाले काँग्रेसबाट जितेर आएका वडाध्यक्षका कारण बजेट पास गर्न कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत भएकाले उनीहरूले नै छलफल लम्बाएका हुन । तर नेकपा पार्टीले भने बजेटका बारे कावा प्रमुखलाई कुनै निर्देशन नदिएको उनले बताए । अध्यक्ष लिम्बुले भने ‘बजेट सिलिङबारे छलफल पटक पटक भएको जानकारी आएको छ, तर एमालेको दबदबाका कारण मिल्न सकेको छैन भन्ने सुनेका छौँ ।’
उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका लागि स्कुल बस, उपमहानगरको एम्बुलेन्स र शव वाहन खरिदको प्रस्तावमा एमाले र काँग्रेसका केही वडाध्यक्षले आपत्ति जनाएका कारण बजेट सिलिङमै सहमति हुन नसकेको हो ।
कार्यपालिका सदस्य प्रवीण राई,नरेश इवराम सहित केही जनप्रतिनिधिले पनि प्रस्तावित योजना सूचीमा असहमति जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
कार्यपालिकामा एमालेका १८, नेपाली काँग्रेसका ६, राप्रपाका २ र नेकपाका १ गरी २७ सदस्य छन्। बहुमत एमालेको रहेकाले बजेट प्रक्रियामा उसकै निर्णायक भूमिका रहेको छ।
स्रोतका अनुसार करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ र योजना कार्यान्वयनको अधिकार बाँडफाँटको विषयमा विवाद चर्किएको हो। एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले १० करोड रुपैयाँको सिलिङ अपर्याप्त रहेको भन्दै वडा तहमा थप बजेट तथा योजना कार्यान्वयनको अधिकार माग गरेका छन्।
उपमहानगरपालिकाले करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेटको प्रारम्भिक खाका तयार गरिसकेको भए पनि योजनाको अन्तिम सूचीमा सहमति जुट्न सकेको छैन। बजेट विवादकै कारण एम्बुलेन्स, शव वाहन र विद्यालयका लागि स्कुल बस खरिदजस्ता अत्यावश्यक योजना अन्योलमा परेका छन्। स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित अन्य योजना पनि प्रभावित हुने अवस्था देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
देशभरका २९३ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामध्ये २७९ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार हालसम्म १४ स्थानीय तहले मात्रै बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी छन् ।
कोशी प्रदेशका ४९ नगरपालिकामध्ये ४८ वटाले बजेट ल्याइसकेका छन्। दुई उपमहानगरपालिकामध्ये धरानले भने अझै बजेट प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेको छैन। २० वटै वडाबाट बजेट सिलिङमा सहमति नजुट्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
