वराहक्षेत्र : वराहक्षेत्र नगरपालिकाले प्लास्टिकका झोलाको विकल्प खोज्न सुरु गरेको छ ।

जेठ १ गतेबाट ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिकका झोलालाई नगरभित्र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको नगरपालिकाले प्लास्टिकका झोलाको विकल्पको बारेमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ छलफल गरेको छ । सोमवार उद्योग वाणिज्य सङ्घ वराहक्षेत्र र चतरा शाखाका पदाधिकारीहरू सँग छलफल गरेको हो ।

नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, फोहोर मैला व्यवस्थापन नियामवलि २०७०, प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ र वराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धित सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा वातावरणीय संरक्षणलाई ध्यानमा राखी तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरको प्लास्टिकको झोला वा ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको नगर प्रमुख रमेश कार्कीले बताए ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको छलफलबाट प्लास्टिकका झोला बन्द गर्न सचेतनाको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको छ। साप्ताहिक हाटमा सचेतना जगाउने र प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडा तथा अन्य झोला प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

नगरपालिका भित्रको दिन प्रति दिन बढ्दै गएको प्लास्टिक जन्य फोहोरले नगरको समग्र वातावरण र सुन्दरतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै गएकाले नगरको फोहोर व्यवस्थापन तथा प्लास्टिक जन्य झोलाहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएकाले आगामी जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक झोलालाई प्रयोगमा रोक लगाउने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्लास्टिक झोला मुक्त वराहक्षेत्र नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरे बमोजिम २०८० जेठ १ गतेबाट प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋद्धि प्रकाश सिटौलाले बताए ।

फोहोर मैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोर मैलाको स्रोतमा नै न्यूनीकरण, पुन प्रयोग, प्रशोधन वा विसर्जन गरी फोहोर मैलाको व्यवस्थित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन जस्तो अत्यन्त जरुरी सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने नेपाल सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ जारी गरी उक्त ऐनको दफा ३ ले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने व्यवस्थापन गरेको छ ।