धरान : स्थानिय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाको तेह्रौँ नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानीको समस्यासंग सामना गर्न वर्षातको पानीलाई उपयोग गर्ने प्रविधि अपनाउने कुरालाई अघि सारेको छ ।
नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ 'जल पूनर्भरण योजना र वर्षातको पानी सङ्कलन गर्ने प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउन प्रारम्भ गरिने छ ।'
एडिबीको खानेपानी आयोजनाले नसमेटेको साबिक पाँचकन्या र विष्णुपादुकाको वडाहरूका लागि खानेपानीको योजनाका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
भनिएको छ ‘धरान उपमहानगरपालिकामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सेवा दिन नसकेका क्षेत्रहरूमा रहेको खानेपानी समस्याको तत्कालीन, अल्पकालीन र दिर्घकालिन समाधानका लागि पहल गर्दै भइरहेको उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइने छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी बोर्डको चारकोशे जङ्गल स्थित भूमिगत पानीको श्रोत उपभोगका बारेमा संक्षिप्त उल्लेख मात्र गरिएको छ ।
भनिएको छ ‘जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी पालिका भित्र रहेका भूमिगत पानीका श्रोतहरू तथा जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै ती श्रोतहरूबाट खानेपानीको श्रोत वृद्धिको प्रबन्ध मिलाइने छ ।’
धरान उपमहानगरपालिकामा १५ वर्ष भन्दा पहिले देखी करार नियुक्तिमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ट अनुदान रकम दिएर बिदाइ गर्ने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
भनिएको छ ‘धरान उपमहानगरपालिकामा तत्कालीन धरान नगरपालिका, पाँचकन्या र विष्णुपादुका गाविसमा पन्ध्र वर्षभन्दा बढी अवधि देखी हालसम्म करार सेवामा निरन्तर कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले हाल सम्म गरेको योगदानको कदर गर्दै सम्मान स्वरूप एक पटकको लागि गोल्डेन हेण्डसेकको व्यवस्था गरी सेवाबाट बिदा लिन सक्ने अवसर प्रदान गरिने उल्लेख छ ।’
करारका कर्मचारीलाई बिदाइ गरेपछि खाली हुने पदहरूमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरिने स्पष्ट गर्दै भनिएको ‘यसबाट रिक्त हुने दरबन्दी स्वतः खारेज गरिने छ ।’
उपमहानगरका जनताको गुनासो अनलाइन मार्फत सुन्ने र अनलाइनबाटै सम्बोधन गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भनिएको छ ‘पालिका भित्रका नागरिकहरूको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जिज्ञासा सुन्ने र सो को सम्बोधन अनलाइन प्रणालीकै माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।’
आर्थिक कारोबारको पारदर्शीतालाई जोड दिदैं नीति कार्यक्रममा उपमहानगरपालिका तथा वडाहरूको आम्दानी खर्च प्रत्येक महिना सार्वजनिक गरिने उद्घोष पनि गरिएको छ ।
भनिएको ‘प्रत्येक महिनाको आयव्ययको मास्केवारी कार्यपालिका तथा वडा कार्यालयको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमा प्रकाशित गरिने छ ।’
साथै नीति कार्यक्रममा आर्थिक तथा प्रशासनिक सुशासन कायम गर्दै पुरानो बेरुजु फर्स्यौट गर्ने कार्य अगाडि बढाइने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
