इटहरी : साउन ८ गते नेपाल स्काउटको निर्वाचित कार्यसमिति भङ्ग गरेर अन्तरिम समिति घोषणा भएको भन्दै कोशी प्रदेश बाट निर्वाचित नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् ।
संयुक्त वक्तव्य जारिगर्दै सदस्यहरूले सरकारले ऐन र नियमावली विपरीत अदालतको अवहेलना समेत गरेको बताएका हुन् ।
नेपाल स्काउटको नेतृत्व प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचन मार्फत चयन हुने भए पनि नेपाल सरकारले कानुनी प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेको बताइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय कार्यकारी समितिको चार वर्षे कार्यकाल रहेको अवस्थामा समिति भङ्ग गर्ने कार्य निन्दनीय रहेको जनाइएको छ ।
नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीले मात्र पदमुक्त गर्ने अधिकार पाएको हुँदा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको शिक्षा, युवा हेर्ने विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रदेश स्काउटका प्रमुख स्काउटले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भने स्थानीय तहका अध्यक्ष÷प्रमुख स्थानीय संरक्षक रहेको हुँदा उनीहरूले मात्र हटाउन पाउने नियम छ ।
नेपाल स्काउट ऐन २०५० को व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था छ । तर संरक्षकको निर्देशनमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रमुख स्काउट स्तरीय निर्णय गरेर निर्वाचित समितिहरू गर्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश बमोजिम स्काउटका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको हो ।
२०८३ साउन ८ गते राती स्काउटका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम शिक्षा मन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद्, स्थानीय परिषद् तथा सम्पूर्ण कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको भन्ने सूचना फेसबुकमा प्रकाशित भएको थियो ।
जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत विरुद्धमा रहेको परिषद् सदस्यहरू बताउँछन् । अदालतले समेत कुनै तदर्थ समिति नबनाउनु भनी परमादेश जारी भएको अवस्थामा समिति भङ्ग गरेर अन्तरिम समिति गठन गर्नु अदालतको अवहेलना भएको ठहर गरिएको छ ।
तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले राष्ट्रिय परिषद्÷प्रदेश परिषद्स्था/नीय परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् २०८० साल फाल्गुन १३ गते राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गरेका थिए । नेपाल स्काउट नियमावली २०७७ अनुसार विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले प्रदेश स्काउट कार्यकारी समिति र स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षले स्थानीय स्काउट कार्यकारी समिति गठन गरेका हुन् ।
देशभरका ७५३ वटै पालिका, ७ वटा प्रदेशमा विस्तारित वयस्कहरूको सहयोगमा युवाहरूको विकासका निम्ति सञ्चालित शैक्षिक अभियानलाई गतिरोध सृजना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्व स्काउट सङ्गठनको नीतिको विपरीत कदम चालिएको भन्दै नेपाली युवाहरूको विकासमा अवरोध सृजना गर्ने काम भएको बताइएको छ ।
