वराहक्षेत्र : सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा वन कार्यालय र नापी शाखा बाधक बनेका छन् ।
१० वर्ष उपभोग र उपयोग गरेको जमिनको लालपुर्जा दिने राष्ट्रिय भूमि आयोगको नीति विपरीत सुनसरीमा वन कार्यालय र नापी शाखाले वनको जमिन भन्दै बाधक बनिरहेको नगरपालिकाले गठन गरेको भूमिहीन तथा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित समस्या समाधान समन्वय समितिको निष्कर्ष छ।
बुधवार नगरपालिकामा बसेको सर्वदलीय समन्वय समितिको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकाल्दै नगरपालिकाबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम तथा निर्णय गरेको छ । धनिपुर्जा वितरण गर्ने कामलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव प्रसाद निरौलासँग समेत समन्वय र सहयोग प्राप्त भए पनि वन कार्यालय र नापी शाखा सुनसरीले आलटाल गरी रहेको नगर प्रमुख रमेश कार्कीले बताए।
मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण रोकिएको धनी पुर्जा वितरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिन र वडा नं ७ को देबिघाट क्षेत्रमा लालपुर्जा वितरण गरेर मात्र अन्य ठाउँमा निस्सा वितरण गर्ने नगर प्रमुख कार्कीको भनाई थियो ।
नगरपालिकाले वराहक्षेत्र ७ देबिघाट क्षेत्रमा ३ सय ३ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित परिवारलाई निस्सा वितरण र नापीको काम सम्पन्न गरेको छ ।
बुधवार नगर प्रमुख कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको भूमिहीन तथा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित समस्या समाधान समन्वय समिति बैठकमा उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनुवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋद्धि प्रकाश सिटौला, नेपाली काँग्रेस वराहक्षेत्र नगर सचिव हरिकृष्ण भट्टराई, नेकपा एमाले वराहक्षेत्र अध्यक्ष गजेन्द्र थापा, माओबादि केन्द्र वराहक्षेत्रका कोषाध्यक्ष लंकमान बिक, राप्रपा वराहक्षेत्रका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादी वराहक्षेत्रका अध्यक्ष चन्द्र मगर, समितिका सदस्यहरू, वडाध्यक्षहरू, लगाएको उपस्थिति रहेको थियो ।
