_1725945816.gif)
इटहरी : २००३ सालमा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री (जुद्ध सलाई उद्योग) ले राणा, राजा, पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थालाई सहजै उतार्यो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि बिस्तारै खिया लाग्दै गएको उद्योग कवाड खानामा रूपान्तरण भयो । राणा शासनमा स्थापना भएको बहुमूल्य उद्योग गणतन्त्र आएपछि कौडीका भाउमा लिलाम भएको छ ।
२०४८ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापन समितिले नेपाल बैङ्कबाट २५ लाख रुपैयाँ ऋण लियो । उद्योगले पटक-पटक गरेर बैङ्कलाई २८ लाख ९५ हजार बुझायो । बैङ्कले २०५५ पुस २३ मा साँवा-ब्याज र सोको ब्याजसमेत गरी ४८ लाख ४९ हजार २९४ रुपैयाँ पुगेको दाबी गर्यो । १४.२५ प्रतिशत ब्याजदर लागु हुनेगरि बैङ्कले आफ्नो अडान राख्यो ।
२०६१ साल भदौ देखी बन्द भएको उद्योगको ५१.३७ प्रतिशत सेयर उद्योगका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवाल र बाँकी सेयर कर्मचारीको नाममा हुनेगरि निर्णय भयो । बैङ्कले आफूखुसी रकम दाबी गरेको भन्दै अध्यक्ष सुवालले त्यसलाई अस्वीकार गरे । २३ लाख ४९ हजार ऋण लिए पनि बैङ्कले ब्याजमाथि ब्याज थपेर रकम बढाएको सुवालले आरोप लगाएका थिए ।
त्यही बिचमा सुवाल अध्यक्ष रहेको नयाँ समितिले पुनः उद्योग सञ्चालनमा ल्यायो । तत्कालीन आन्दोलन र बैङ्क सँगको तनावको कारण उद्योग लामो समय चल्न सकेन । बैङ्क र उद्योग बिच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा २०६६ साउनमा उद्योग पुनः बन्द भयो ।
सुवाल अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले २०६६ भदौ १ गते रुग्ण उद्योगको सुविधा माग गर्दै उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दियो । मन्त्रालयले कुनै सुविधा दिन नमिल्ने बताएपछि थप सुविधा पाउने सम्भावना टरेर गयो । त्यसयता उद्योग गौचरन भएको छ ।
हाल उद्योगको ७ बिगाहा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह ‘सारडा ग्रुप’को नाममा गइसकेको छ । सरकारी मूल्याङ्कन भन्दा कम दाममा बोलपत्र परे पनि सारडा ग्रुपले ४ करोड ५५ लाखमा जग्गा कब्जा गरे पनि भोग चलन भने गर्न पाएको छैन ।
बैङ्कले २०४७ सालमा जग्गा रोक्का राख्दा ब्याज र जरिवाना सहित चल/अचल सम्पत्तिबाट असुल गर्ने सम्झौता उद्योगसँग गर्यो । सोही आधारमा बैङ्कले जग्गा लिलामी सुरु गरेको थियो । उद्योगले ऋण तिर्न नसकेपछि बैङ्क ऋण असुली न्यायाधिकरण सम्म पुग्यो ।
न्यायाधिकरणले पनि २०६९ वैशाख ७ गते बैङ्कलाई सहज हुनेगरि जग्गा लिलाम गर्न बाटो खुल्ला गरिदियो । उद्योगका मेसिनको दाम ४८ लाख ४२ हजार र जग्गाको मूल्य ४ करोड हुने न्यायाधिकरणले फैसला गर्यो । फैसलामा उद्योगलाई २०७० जेठ १३ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्याद दिए पनि उद्योगले पुरा गर्न सकेन ।
नेपाल बैङ्कले २०७० वैशाख ११ गते बोलपत्र सकार गर्ने एक मात्र व्यक्ति खडा गरेर सारडा ग्रुपलाई जग्गा तथा उपकरण लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । लिलामी प्रक्रियाको लागि २०७० साल जेठ ३ गते गोरखापत्रमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरेको भयो ।
सुवालले २०७० असार ३१ गते सरकारी मूल्याङ्कनमा १० करोड १८ लाख भएकोले सो बराबरको लिलामी हुनुपर्ने दाबी सहित दाबी सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सारडा ग्रुपले पनि २०७० पुस ४ मा अर्को मुद्दा दर्ता गर्यो । दुवैको रिटको अन्तिम सुनुवाइ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै इजलासमा राखे ।
मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सदर हुने फैसला भयो । न्यायाधिकरण फैसला विरुद्ध सुवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका सुवालको पक्षमा फैसला आएन ।
हाल चलनचल्तीमा जग्गाको मूल्याङ्कन २५ करोड भन्दा माथिको आउने स्थानीयहरू बताउँछन् । सरकारी मूल्याङ्कन पनि १२ करोड भन्दा धेरै भएको उनीहरूको भनाइ छ । तर सारडा ग्रुपले कौडीको भाउमा जग्गा कब्जा गरिसकेको छ ।
सारडा ग्रुपका अनिल सारडा भने जग्गा आफ्नो नाममा आइसकेको तर जग्गा उपयोग गर्न नपाएको बताउँछन् । सर्वोच्चबाट मुद्दा जिते पनि कर्मचारीहरूको विवादको कारण जग्गा उपभोग गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
