धरान : नेपालमा गाँजालाई वैधानिक बनाउने बहस बेला बेलामा भइरहन्छ । समाचारहरूमा भने प्रहरीले अवैध गाँजा खेती नष्ट गरेको, नियन्त्रित लागुऔषधको रूपमा गाँजा पक्राउ गरेको उत्तिकै आउने गरेको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैध बनाउन संसद्मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यो संसदीय छलफलमा प्रस्तुत हुन सकेन । तर सोमवार सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको आएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यही बजेटिय कार्यक्रमको रूपमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य को १०५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’
सरकारले कार्यदललाई म्याण्डेड भने दुई वटा विषयमा अध्ययन गर्ने मात्र दिएको छ । १.गाँजालाई औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ? २.गाँजाबाट औद्योगीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्नेछ ।
गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यदलले अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ । भाङ्ग्रे सिस्नुको रेसाबाट बहुमूल्य घरेलु कपडा उत्पादन भए जस्तै गाँजाको रेसाबाट पनि कपडा उत्पादन हुने बताइँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल बनाएको हो ।
कार्यदलले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिएका छन् । हेरौँ कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्छ ?
