इटहरी : नेकपा एमाले आबद्ध जनप्रतिनिधिले इटहरी उपमहानगरपालिकामा वृद्धि भएको कर घटाउन विशेष सभाको माग गरेका छन् । बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत एमालेको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विशेष नगर सभा अधिवेशनको माग गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २७७ अनुसार गाउँ-नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम एक तिहाइ नगर सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएका छन् । कार्यविधि ऐनको उपदफा ४ मा ‘सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो लिखित अनुरोध प्राप्त भएको मितिले अध्यक्षले २१ दिनभित्र त्यस्तो अधिवेशनको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोक्ने छ । त्यसरी तोकिएको मिति, समय र स्थानमा सभाको अधिवेशन बस्नेछ,’ भनी व्याख्या गरिएको छ । सोही उपदफाको स्पष्टीकरणमा विशेष अधिवेशनको रूपमा सञ्चालन हुने अधिवेशन खास कार्य सकिएपछि अन्त्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका १०५ मध्ये एक जना २० नम्बर वडाकी दलित महिला वडा सदस्य कुमारी विश्वकर्मा राजीनामा दिएर जिल्ला समन्वय समितिमा छिन् । विशेष सभा माग गर्न उनी बाहेक १०४ नगर सभा सदस्यको एक एक चौथाइ अर्थात् २६ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेले ४० जना सदस्यको हस्ताक्षरमा विशेष सभा माग गरेको छ ।
तर कानुनमा नगर प्रमुखले अधिवेशन (विशेष सभा) नबोलाए के हुने भन्ने प्रष्ट व्याख्या छैन । त्यसले नगर प्रमुखले नचाहेमा विशेष सभा बोलाउन नसक्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
उता इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगर सभामा एमाले संसदीय दलको उपनेता रहेका कार्यपालिकामा सदस्य प्रमोद शेर्पा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत संविधान र कानुन अनुसार विशेष सभा माग भएको बताउँछन् । नगर प्रमुखलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा विगतमा धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै उनले विशेष सभा नबोलाएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
जनताको आवाज उठाउने काम जनप्रतिनिधिको भएको प्रष्ट पार्दै शेर्पाले भने, ‘अहिले हामी विशेष अधिवेशन बोलाउने पक्षमा छौ । वहाँ (नगर प्रमुख)ले बोलाउनु हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौ । बोलाउनु भएन भने समयले त्यसको उत्तर दिन्छ । हामी आन्दोलन गर्छौ अदालत जान सक्छौँ ।’
इटहरी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व, शुल्क तथा जरिवाना वृद्धि भएको भन्दै एमाले लगायत दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । नागरिक समाजले केही दिन आन्दोलन गरे पनि अहिले मौन छ । रास्वपाले हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाएर आन्दोलन स्थगित गर्यो ।
नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका मात्र जनप्रतिनिधि भएको इटहरीमा एमालेले करको विरोध जनाउँदै आएको छ । एमालेको तर्फबाट निर्वाचित वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । पछि संयोजक सुवेदीले एकल हस्ताक्षर गरेर राजस्व परामर्श समितिमा प्रतिवेदन बुझाए । सो प्रतिवेदन उपर कुनै कारबाही अगाडि बढेको छैन ।
